योगी EV वाहन नीति – योगी सरकार की ई-रिक्शा की सुनामी ने दिल्ली-महाराष्ट्र को पछाड़ा?
साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति’ की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य EV और बैटरी निर्माण में राज्य को अग्रणी बनाना, 30,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना और 10 लाख रोजगार उत्पन्न करना है।
Uttar Pradesh ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है. अब तक राज्य में 4.14 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए जा चुके हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। बता दे कि इसके मुकाबले दिल्ली में 1.83 लाख और महाराष्ट्र में 1.79 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं।
योगी EV वाहन नीति का कमाल –
दरअसल यह योगी सरकार की ईवी नीति और पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने के प्रति गंभीरता का प्रमाण है। आपको बता दे कि बीते कुछ वर्षों में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर दुनियाभर में चिंता बढ़ी है, और इसी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा की धूम – EV बाजार में 85% हिस्सेदारी
छोटे शहरों में बड़ा असर
अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में ई-रिक्शा ने EV बाजार में 85% से अधिक की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह न सिर्फ प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि गरीब तबके के लिए आजीविका का मजबूत साधन भी बने हैं।
अयोध्या बनेगा EV चार्जिंग हब– यूपी में 300 से ज्यादा नए स्टेशन
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को और सुगम बनाने के लिए, राज्य सरकार ने 16 नगर निकायों में 300 से अधिक नए चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। इनमें सबसे अधिक स्टेशन अयोध्या में बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी आवाजाही होती है। यह EV उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत की ओर एक बड़ा कदम
Uttar Pradesh की यह सफलता केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभरे हैं। EVs प्रदूषण रहित होने के साथ-साथ राज्य की आर्थिक मजबूती और रोजगार निर्माण में भी सहायक बन रहे हैं।
निष्कर्ष: क्यों प्रेरणा है UP की EV क्रांति
योगी EV वाहन नीति और Yogi सरकार का कुशल नेतृत्व अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन चुका है। स्मार्ट नीति, बुनियादी ढांचे में निवेश और नागरिकों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहन – आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति और तेज होगी, जो पर्यावरण को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी कारकों ने यूपी को EV सेक्टर में देश का चैंपियन बना दिया है।
EV से बन रहा है – स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य
योगी सरकार की प्रभावी EV नीति, ई-रिक्शा की व्यापक स्वीकार्यता, और तेजी से विकसित हो रहे चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश को देश का EV हब बना दिया है। आने वाले वर्षों में, यह क्रांति और भी तेज़ होगी और देश को हरित भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।